बनेपा – महाभारत गाउँपालिकाले लगातार तेस्रो पटक ‘शून्य बेरुजु’ कायम गर्दै आर्थिक अनुशासनको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा २४१ र धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम महालेखा परिक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष ९४ खर्ब ८४ अब ५० करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ९ करोड ११ लाख बेरुजु कायम भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको विषय निरन्तर बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको अवस्थामा, महालेखा परीक्षणको पछिल्लो विवरणले महाभारत गाउँपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनलाई देशभरिका स्थानीय सरकारका लागि प्रेरणादायी नमुना रूपमा देखाएको हो। लगातार तीन वर्षसम्म शून्य बेरुजु कायम रहनु आकस्मिक उपलब्धि होइन, बरु संस्थागत अनुशासन र प्रणालीगत सुधारको परिणामका रूपमा हेरिएको छ।
बेरुजु भन्नाले सरकारी रकम खर्च गर्दा कानुन, प्रक्रिया वा आवश्यक प्रमाण पूरा नभएको अवस्थालाई जनाउँछ, जसले कहिलेकाहीँ कमजोर प्रशासन, लापरवाही वा अनियमितताको संकेत दिन सक्छ। देशका धेरै स्थानीय तहमा विकास बजेटसँगै बेरुजु बढिरहेको सन्दर्भमा, महाभारत गाउँपालिकाले भने न्यून स्रोतबीच पनि सुदृढ प्रशासन सम्भव रहेको सन्देश दिएको छ। शून्य बेरुजुमा सीमित हुनु मात्र होइन, त्यसलाई निरन्तर कायम राख्नु आफैंमा उल्लेखनीय उपलब्धि मानिएको छ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका अनुसार वित्तीय अनुशासन, समयमै कागजात व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताले यो परिणाम सम्भव बनाएको हो। योजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका सबै चरणमा कानुनी प्रक्रिया कडाइका साथ पालना गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले बताएका छन्।
प्रत्येक योजनाका कागजात डिजिटल र लिखित दुवै रूपमा सुरक्षित राख्ने, उपभोक्ता समितिलाई नियमित अभिमुखीकरण गर्ने, भुक्तानीअघि प्राविधिक प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने, प्रभावकारी आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिने अभ्यासले सकारात्मक परिणाम दिएको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहमा धेरैजसो योजना सम्पन्न भए पनि कागजी प्रक्रिया कमजोर हुँदा बेरुजु देखिने गरेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। तर महाभारत गाउँपालिकाले ‘कामसँगै कागजात’ भन्ने कार्यसंस्कृति अपनाएको देखिन्छ, जसले वित्तीय जोखिम न्यून गर्न मद्दत गरेको छ। यही अभ्यासले महालेखा परीक्षणमा सकारात्मक प्रतिफल दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकका अन्य केही पालिकामा लाखौँ रुपैयाँ बेरुजु देखिँदा महाभारतले भने शून्य कायम राख्नुले स्वाभाविक रूपमा अन्य स्थानीय तहमा पनि सकारात्मक दबाब सिर्जना गरेको छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमिततासम्बन्धी समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला, महाभारत गाउँपालिकाको यो उपलब्धिले नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गर्ने काम गरेको छ।
संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी हुनु अनिवार्य छ। महाभारत गाउँपालिकाले लगातार तेस्रो पटक शून्य बेरुजु कायम गरेर यही बाटो व्यवहारमै सम्भव रहेको प्रमाणित गरेको छ।
