मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको आयोग आफैँ अलपत्र परेको छ । आयोगको म्याद सकिएको डेढ महिना हुँदा पनि म्याद थप नहुँदा काम प्रभावित भएका छन् ।

मिटरब्याजपीडितहरूसँगको सहमतिपछि दोस्रो आयोगको रूपमा ०८० चैतमा सरकारले पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । गत १५ असोजसम्म म्याद रहेको आयोगले काम पूरा गरेको छैन । सरकारले आयोग अलपत्र पारेको छ । म्याद गत १५ असोजसम्म थियो । तर, सरकारले न आयोगको म्याद थप्यो न कुनै विकल्प अपनाएको छ ।

दिलकुमार तामाङ, उपसचिव, गृह मन्त्रालयअसोज १५ गते आयोगको म्याद सकिएको हो, अब म्याद थप गर्ने कि पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । मिटरब्याजका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर छ ।

गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ आयोगको म्याद थप गर्ने कि पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श भइरहेको बताउँछन् । ‘असोज १५ गते आयोगको म्याद सकिएको हो, अब म्याद थप गर्ने कि पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मिटरब्याजका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर छ ।’

आयोग गठन भएपछि आह्वान भएको सूचनाअनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी थप २९ हजारभन्दा धेरै उजुरी परेका थिए । आयोगले गत १० साउनसम्मको म्याद तोकेर उजुरी मागेको थियो । विभिन्न जिल्लामा २९ हजार ८७८ उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये कतिपय फस्र्योट भइसकेका छन् । प्रतिवेदन नदिँदै सरकारले आयोगलाई बेकामे बनाएको छ।