काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने स्पष्ट निर्णय सरकारले लिएको बताएका छन्। उनका अनुसार वर्षौंदेखि विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू पेशागत हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” जस्तै बनेको अवस्थाले प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच, झोला र झण्डाको मूल्य बढ्दै जाँदा शिक्षा र प्रशासनिक प्रणालीको गुणस्तर खस्किएको उल्लेख गरे। “अब शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गरिनेछ,” उनले भने, “यसले कसैको अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ।”
सरकारको धारणा अनुसार अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे, “विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन।”
उनले विद्यार्थीलाई सभ्य, विचारशील र जिम्मेवार राजनीति सिक्न प्रेरित गर्नुपर्ने र कर्मचारीलाई कुनै दलको होइन, जनताको सेवा गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने बताए। “यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन, यो प्रणाली र भविष्य बचाउने प्रयास हो,” प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिए।
सरकारले यस उद्देश्यका लागि अध्यादेशमार्फत आवश्यक प्रावधान लागू गरिसकेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षबाट साथ र विश्वासको अपेक्षा गरेका छन्। “परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ,” उनले भने, “हामी जनचाहना अनुरूप सरकारमा आएका हौं र हरेक निर्णय आम नेपाली जनताको ॐ हितमा हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं।”
