काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि फिर्ता भएसँगै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
यसअघि केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि यो अध्यादेश पठाएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले २०८२ असार २५ मा र कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ मंसिर २ मा पठाएको थियो। त्यतिवेला पनि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिएनन् ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लाग विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण तथा पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले भारतसँग जिटुजी खरिद माध्यमबाट ६० हजार मे. टन यूरिया र २० हजार मे. टन डिस्पी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले संसद् भवन परिसरमा प्रवेशलगायतका विषय समावेश गरिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
