काठमाडौँ – संविधान संशोधनका क्रममा लैङ्गिक समानता, महिला प्रतिनिधित्व तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्न विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूले सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजना गरेको बृहत् छलफलमा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
छलफलमा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले समानुपातिक प्रणालीको वर्तमान अभ्यास प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाका लागि अनिवार्य कोटा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला तथा मानवअधिकारका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार संविधानमा विशिष्टीकृत ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले नागरिकतासम्बन्धी लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न तथा घरेलु कामदारको अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो। अधिकारकर्मी बन्दना राणाले संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सुरक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले महिला सहभागिता वृद्धि र हिंसाविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मीरा चौधरीले सुरक्षा क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो भने पूर्वएआईजी किरण बज्राचार्यले आरक्षणको सीमा निर्धारण र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको प्रभावकारी नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रहरी निरीक्षक निकिता कुमारी मिश्रले नेतृत्व तहमा महिलाको व्यावहारिक उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधि पवन राई (बाबु)ले समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो। सञ्चार तथा कानुनी क्षेत्रका सहभागीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संवैधानिक आयोगमा उमेरहद हटाउने व्यवस्था तथा राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरूको सभा बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए।
पत्रकार तथा अधिकारकर्मीहरूले महिलाको प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको आधारमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा कक्षा १ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था संविधानमै समेट्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यसैगरी, महिला विश्वविद्यालय स्थापना, डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था, बालबालिकाको नागरिकता प्राप्तिमा सहजता तथा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो।
छलफलमा उठेका सुझावमाथि प्रतिक्रिया दिँदै कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न कदम चालिरहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाइने र सबै सरोकारवालाका सुझावलाई समेटेर बहसपत्र तयार गरिने जानकारी दिनुभयो।
