काठमाडौँ – नेपालको संविधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न र शासकीय सुधारका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’को पहिलो बैठक २०८२ चैत २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक असिम साहको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई राष्ट्रिय सहमति र तथ्यका आधारमा अघि बढाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ।
बैठकको प्रारम्भमा कार्यदलले संविधान संशोधनको गहन जिम्मेवारी सुम्पिएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको थियो। बैठकमा संयोजक साहले संविधानको धारा २७४ ले निर्दिष्ट गरेका सीमाभित्र रहेर मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि संशोधन नहुने संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्दै अन्य विषयमा भने खुला बहस गरिने बताउनुभयो।
कार्यदलले संविधान संशोधनका सम्भावित मुद्दाहरू पहिचान गर्न र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा सङ्कलन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवं सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। सदस्य सचिव सुवेदीले बैठकमा उठेका विषयहरूलाई समेटेर कार्यदलको आगामी कार्ययोजना समेत तयार गरी आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’ अन्तर्गत नै यो बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको संयोजक साहले स्मरण गराउनुभयो।
विशेष गरी यो कार्यदलले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणा, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन जस्ता गम्भीर र दूरगामी महत्त्वका विषयमा व्यापक छलफल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यी विषयहरूमा राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजसँग पर्याप्त संवाद गरी सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने सरकारको योजना रहेको छ।
बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो। सहभागी हुनेहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) का डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पूर्वमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ज्ञानेन्द्र शाही रहनुभएको थियो। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) का डा. सुरेन्द्र कुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका डा. आभाष लाभ, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राईले पनि आ-आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहालको प्राविधिक उपस्थिति रहेको थियो। सबै पक्षसँगको घनिभूत संवादपछि कार्यदलले तयार पार्ने बहसपत्रले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ। सरकारले यो प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरूलाई रचनात्मक सुझाव दिन समेत अपिल गरेको छ।
