काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारले दुर्घटना, स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा बालबालिकाका लागि शैक्षिक योजनासमेत समेट्ने गरी आवश्यक कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस कार्यमा अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत संलग्न रहेका छन्।
हाल काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार ४ सय ८८ जना बसोबास गर्दै आएका छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल अभिलेख तयार भइसकेको छ भने बाँकी व्यक्तिको विवरण पनि पहिचान कार्ड वा अन्य आधिकारिक माध्यममार्फत संकलन गरी बीमा कार्यक्रममा सहभागी गराइने तयारी गरिएको छ।
सरकारले यस कार्यक्रमअन्तर्गत लाग्ने सम्पूर्ण प्रिमियम तथा अन्य खर्च आफैं व्यहोर्ने जनाएको छ। आवश्यक बजेटको स्रोतसमेत सुनिश्चित भइसकेको र प्रारम्भिक रूपमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु हुने यो कार्यक्रम कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विद्युतीय लगत प्रणालीमा समेटिएका व्यक्तिबाट सुरुवात गरिने यो योजना आगामी दिनमा देशभरका अन्य जिल्ला तथा प्रदेशका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकसम्म विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ।
#भूमिहीन #अव्यवस्थितबसोबास #बीमायोजना #स्वास्थ्यबीमा #जीवनबीमा #दुर्घटनाबीमा #काठमाडौंउपत्यका #होल्डिङसेन्टर #सरकारकोयोजना #सामाजिकसुरक्षा #नेपालसरकार #भूमिव्यवस्था #गरीबीनिवारण #डिजिटललगत #जनकल्याण #नेपालसमाचार #BreakingNews #NepalNews #Insurance #SocialSecurity #ViralNews #TrendingNews #LatestNews #Kathmandu #NepalUpdate #NewsUpdate #NepaliNews #InsuranceNews #GovernmentPolicy #PublicWelfare
